मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से संबद्ध विभागों के लिए आज विधानसभा में 8421 करोड़ 82 लाख 8 हजार रुपए की अनुदान मांगें चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित.
– सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 475 करोड़ 39 लाख 81 हजार रुपए, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 74 करोड़ 18 लाख 29 हजार रुपए.
– वाणिज्यिक विभाग(आबकारी) के लिए 432 करोड़ 3 लाख 44 हजार रुपए.
– ऊर्जा विभाग के लिए 3990 करोड़ 56 लाख 89 हजार रुपए.
– पशुपालन विभाग के लिए 513 करोड़ 1 लाख 58 हजार रुपए.
– मछलीपालन विभाग के लिए 106 करोड़ 19 लाख 49 हजार रुपए.


– खनिज साधन विभाग के लिए 1340 करोड़ 62 लाख 73 हजार रुपए.
– जनसंपर्क विभाग के लिए 443 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपए.
– पुनर्वास विभाग के लिए 2 करोड़ 75 लाख 40 हजार रुपए.
– परिवहन विभाग के लिए 151 करोड़ 8 लाख 20 हजार रुपए.
– ग्रामोद्योग विभाग के लिए 217 करोड़ 31 लाख 74 हजाररुपए.
– जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए 208 करोड़ 53 लाख रुपए.
– विमानन विभाग के लिए 200 करोड़ 48 लाख 36 हजार रुपए.
– इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 265 करोड़ 75 लाख 95 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित की गई।

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