प्रधानमंत्री गतिशील योजना के तहत स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है इसमें बिलासपुर रेलवे स्टेशन का भी नवीनीकरण होना है जिसके लिए 332 करोड रुपए स्वीकृत हुए हैं इस योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी तो वही स्टेशन के सामने का स्वरूप भी बदल जाएगा यही वजह है कि अब स्टेशन के सामने मौजूद दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर उन्हें नोटिस दिया गया है इसके अलावा बुधवारी बाजार मुख्य मार्ग पर मौजूद उन दुकानों को 2012 से 2024 तक के किराए का भारी भरकम बिल थमाया गया है जिसमें किसी को 12 लाख किसी को 30 लाख और किसी को 56 लाख तक का बिल कमाया गया है
बताया जा रहा है कि 2012 से रेलवे ने उनसे किराए नहीं ली थी जबकि व्यापारी किराया पटाने तैयार थे तब रेलवे ने यह कहते हुए किराया रोक दिया था कि फिलहाल हुए किराए का दया स्वरूप तैयार कर रहे हैं लेकिन अब इतनी भारी रकम दिए जाने के अलावा उन्हें केवल 7 दिनों के अंदर दुकान खाली करने का अल्टीमेटम देने के साथ ही जमीन आवंटन नहीं करने की वजह से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है यही वजह है कि व्यापारी रविवार को अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय राज मंत्री तोखन साहू से मिलने पहुंचे जहां उन्होंने अपनी समस्याओं से केंद्र राज्य मंत्री का अवगत कराते हुए कहा कि उन्हें दुकान शिफ्ट करने में कोई परेशानी नहीं है
लेकिन रेलवे उन्हें निश्चित स्थान दे दे ताकि वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके इसके अलावा उन्होंने रेलवे के द्वारा जो किराए को लेकर भारी भरकम राशि दी गई है उसमें जीएसटी सहित विलंब शुल्क को हटाने को भी कहा गया है ताकि व्यापारी उस राशि को को प्रदान कर सके इन सभी मांगों को लेकर व्यापारी केंद्र राज्य मंत्री से मिले जहां उन्हें आश्वासन दिया गया है कि वह केंद्रीय रेल मंत्री से दिशा में बात करेंगे और व्यापारियों के हित में जो भी निर्णय होगा उसे पर काम करेंगे व्यापारी भी इसके बाद संतुष्ट नजर आए लेकिन उसके बाद भी वह अब न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं।
