04.08.2025 संसद भवन, नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ (BMS) से संबद्ध महासंघों की एकजुट आवाज के रूप में, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ की ओर से लाखों केंद्रीय , राज्य सरकार , स्वायत्त और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की ओर से डॉ. जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय।
भारत सरकार को संसद भवन नई दिल्ली में श्री एमपी सिंह प्रभारी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ , के नेतृत्व में संसद भवन नई दिल्ली में मुलाकात कर निम्नलिखित मांगों से अवगत कराया गया
- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का तत्काल गठन:
- एनपीएस और यूपीएस को समाप्त करना और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली:
- अनुकंपा नियुक्ति कोटा 5% से बढ़ाकर एकमुश्त करना
- 15 वर्षों के बजाय 12 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन की बहाली:
- अर्ध वेतन अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना 3 दिन तक) को परिवर्तित अवकाश में बदलने के संबंध में
6 इसरो में प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए कैडर समीक्षा: - 15 वर्षों के बजाय 12 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन
- सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवाओं में विभागीय पदोन्नत (डीपी) कोटे में रिक्त पदों का स्थानांतरण:
- पदोन्नति के लिए निवास अवधि में कमी:
- सभी सीजीएचएस/सीएस(एमए) सूचीबद्ध अस्पतालों में सभी सीजी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट
सुविधा (नकद रहित उपचार): 11. संयुक्त परामर्शदात्री समितियों (जेसीएम) की नियमित बैठक 12. पुनर्नियोजित पूर्व सैनिकों (पीबीओआर) के लिए वेतन निर्धारण और अवकाश नकदीकरण: - अग्निशमन कर्मचारियों जैसे सामान्य संवर्गों के लिए आदर्श भर्ती नियम:
प्रतिनिधिमंडल मे अजय कुमार त्रिपाठी अध्यक्ष और श्री मुकेश सिंह महामंत्री सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव महामंत्री राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ आनंद कुमार पाल महामंत्री पोस्ट कर्मचारी महासंघ रविंद्र कुमार मिश्रा महामंत्री भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ चक्रेश्वर महामंत्री GSIES दीनदयाल शुक्ला महामंत्री AFHQ वीरेंद्र शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष बीएमस नई दिल्ली श्री सुरेश तिवारी महामंत्री आदि शामिल थेराजेंद्र कुमार श्रीवास्तव अखिल भारतीय महामंत्री राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ
शत्रुघन चौधरी की रिपोर्ट
मोब 9907854208