बिलासपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर दो दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना समाप्ति के बाद प्रदर्शनकारियों ने कोंहेर गार्डन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से आगामी विधानसभा बजट में मांगों को शामिल करने की अपील की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि आईसीडीएस योजना के तहत 2 अक्टूबर 1975 से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं और योजना 50 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इसके बावजूद प्रदेश में कार्यरत एक लाख से अधिक कार्यकर्ता व सहायिकाओं को न्यूनतम पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्तमान में कार्यकर्ताओं को 4,500 रुपये तथा सहायिकाओं को 2,250 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में सेवानिवृत्ति पर 5 व 4 लाख रुपये ग्रेच्युटी, 10,000 व 8,000 रुपये मासिक पेंशन, समूह बीमा योजना का लाभ, शासकीय कर्मचारी का दर्जा तथा नियमितीकरण तक 26,000 व 22,100 रुपये प्रतिमाह मानदेय स्वीकृति शामिल है।
प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन शासन को प्रेषित कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा जताई।
रिपोर्ट…….राकेश मिश्रा
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