छत्तीसगढ़ शास. उचित मूल्य की दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ मुख्य बैठक हुआ गीता पैलेस में आज
संघ का मुख्य एजेंडा
- छ.ग. प्रदेश में शासकीय मूल्य दुकानों की कमीशन वृद्धि एवं विक्रेताओं की आर्थिक आय में सुधार हो, छ.ग. प्रदेश में वर्षों से कमीशन वृद्धि नहीं की गयी है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सीजीएफएसए कार्ड पर मात्र ₹30 कुंतल दिया जाता है कम से कम एनएफएसए कार्यों के बराबर ₹90 रुपए मार्जिन मनी मिले। एक ही प्रकार के काम करने पर दो अलग-अलग मापदंड क्यों ? ₹300 प्रति क्विंटल या न्यूनतम ₹30,000 मासिक आय निश्चित गारंटी के तहत छ.ग. प्रदेश में कमीशन के पुनरूनिर्धारण.. (बवउउपेपवद तमअपेम) करने हेतु संघ के सदस्यों से सुझाव, तर्क, एवं निर्णय….
2 भारत सरकार द्वारा NFSA राशन कार्ड में 70 रूपय से बढ़ाकर 90 रुपए किया गया है। ₹20 अतिरिक्त कमीशन 1 अप्रैल 2022 से वृद्धि की जा चुकी है। किन्तु छ.ग. खाद्य विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया है। इस आदेश के कारण प्रदेश के विक्रेताओं को 2 वर्ष का अतिरिक्त कमिशन का आर्थिक क्षति पहुंच रहा है। इसे 01.04.2022 से लागु करवाने हेतु संघ के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श उच्च न्यायालय में जाने के लिए आम सहमति साथ एवं निर्णय…..
- खाद्यान्न का क्षतिपूर्ति से 2% तक अतिरिक्त खाद्यान्न देने बाबत सुझाव एवं विचार विमर्श पर पश्चात निर्णय epos मशीन में खाद्यान्न तौलकर लेने के लिए साफ्टवेयर बनाकर नागरिक आपूर्ति से परिवहन करता के द्वारा भंडारण किया जाये, जिससे खाद्यान्न की चोरी, शॉर्टेज, पर रोक लगाई जा सके।
विक्रेताओं को खाद्यान्न वितरण करने में समय कम लगे, इसलिए एक बार थंब इंप्रेस करने CGFSA और NFSA योजना का एक साथ वितरण हो इसलिए epos में सॉफ्टवेयर सुधार नया सॉफ्टवेर इंस्टाल किया जाए।
वितरण को सरल एवं सुलभ बनाया जाए वितरण में कम समय लग पर फिजूल की वाद विवाद से बचा जा सकता है।
- छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग द्वारा अनावश्यक राशन (आवंटन) कटौती पर रोक लगाने के लिए छ.ग. सरकार को ज्ञापन सौपने के विषय में परिचर्चा कार्य योजना पर विचार !
- दिनांक 24.04.2023 को छ.ग उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया, जिसकी सुनवाई, 27.04.2023 को किया गया तथा उच्च न्यायालय के द्वारा छ.ग सरकार को नोटिस जारी कर कर दिया गया हैं आदेश हुआ और कहा गया 2 सप्ताह के भीतर दायर पिटिशन में जवाब हेतु भौतिक सत्यापन (फिजिकल रिपोर्ट) रिपोर्ट को न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करें। किन्तु आज दिनांक तक सरकार के खाद्य विभाग द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया। मामला आज भी लंबित है इस केस पर सुझाव एवं विचार उपरांत निर्णय आगे न्यायालय प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। सभी संघ के पदाधिकारी द्वारा सुझाव एवं निर्णय।
उपरोक्त एजेंडे पर संघ के सभी सदस्य अपना विचार रखेंगे एवं सुझाव कृपया देने का कष्ट करेंगे।
