संघ ने निम्नलिखित माननीय को आवेदन देकर लंबित मांग पूरा करने आग्रह किया,,,
1-माननीया श्रीमती.अन्नपूर्णा देवी जी
केन्द्रीय मंत्री
महिला एवं बाल.विकास विभाग.भारत सरकार
शास्री भवन.डा.राजेन्द्र प्रसाद रोड.नई दिल्ली।
2-माननीया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी.
मंत्री
महिला एवं बाल विकास विभाग.छ.ग.शासन
महानदी मंत्रालय भवन.अटल नगर नवा रायपुर
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओ के मांगो के संबध मे ध्यानाकर्षण करते हुये .मार्च 2025 के बजट मे पूरा करने बाबत आग्रह पत्र सौपा गया हैं साथ ही संघ ने आवेदन में लिखा है,,,,
की हम आपका ध्यान देश के 27 लाख और छत्तीसगढ़ के एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाऐ आज आइसीडीएस के संचालन के 50 वर्ष होने के बाद भी मौलिक और बुनियादी सुविधाओ से वंचित है . आज देश मे और छत्तीसगढ़ मे आपके पार्टी के डबल इजन की सरकार है और आपसे हम बहनो की.काफी उम्मीद है.और निम्न मांगो की ओर आपका ध्यानाकर्षण करते इसे मार्च 2025 के बजट मे प्रावधान करते हुये शीघ्र पूर्ति करने की कृपा करेगें:-
1-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओ को पंचायत और शिक्षा कर्मियो की तरह शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावे. शासकीय कर्मचारी घोषित होने तक जीने लायक वेतन 21000/- रूपये कार्यकर्ता को और सहायिका को इसका 85% राशि स्वीकृत किया जावे!
2:-सेवा निवृत्ति पर बुढ़ापे की सहारा के लिये समाजिक सुरक्षा.के रूप मे पेशन.ग्रेज्युवेटी और समूह बीमा लागू किया जावें.(सरकार चाहे तो.नीति बनाकर अंश दायी पेशन योजना भी लागू कर सकती है)
3:-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ को वर्ष 2098-99 मे नीति बनाकर वरिष्टता क्रम मे सुपरवाईजर के पद पर सिधे पदोन्नति दी गई.थी.तो आज परीक्षा के माध्यम से परिसीमत भर्ती क्यो लिया जा रहा जब उक्त वर्षो मे पदोन्नति का प्रावधान किया जा सकता है तो आज क्यो नहीं।
अतः संघ का आग्रह है कि सुपरवाईजर के रिक्त सभी सतप्रतिशत पदो पर बिना परीक्षा के वरिष्टता क्रम मे पदोन्नति दिया जावे। इसी तरह कार्यकर्ता के सभी पदो को सहायिकाओ से भरी जावे।
4-वर्तमान मे नव नियुक्त कार्यकर्ता सहायिका और जिनकी सेवाएं 10 या 25 वर्ष हो चुके है सबका मानदेय बराबर है जबकी सेवा अनुभव के अनुसार मानदेय.मे कुछ अन्तर तो होना ही चाहिये जैसे शासकीय कर्मचारिये के लिये.इसकी क्रमोन्नति.समयमान वेतनमान के प्रावधान है वरिष्टता के लिये उच्चवेतन का.इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओ के लिये इस तरह के प्रावधान मार्च 2025 के बजट मे किया जावे।
5-संघ पदाधिकारियो को साजिस के तहत सेवा से बर्खास्तगी और कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई जावे.और पूर्व मे भी इसी तरह के साजिस के तहत संघ के प्रान्तीय सचिव श्रीमती सुमन यादव .आंगनबाड़ी कार्यकर्ता.रामकुण्ड.रायपुर को काग्रेसी कार्यकाल मे सेवा से बर्खास्त की गई है उन्हे शीघ्र सेवा मे वापस लिया जावे। और भविष्य मे इस तरह की कार्यवाही पर रोक लगाई जावे।
महोदय आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारी उक्त सभी बुनियादी सुविधाये मार्च 2025 के बजट मे सम्मिलित करते हुये पूरा करने की कृपा करेगें। यदि 16 फरवरी तक मांगे पूरी नही होने पर दिनांक 17/2/2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी छ.ग.शासन के नाम प्रत्येक जिला से ज्ञापन दिया जावेगा।
इसी तरह 9 मार्च 25 तक पूरा नही होने पर 10 मार्च को प्रान्तीय स्तर पर रायपुर मे ध्यानाकर्षण विशाल धरना रैली प्रस्तावित है।
अतः आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है। भवदीय
