नगर निगम बिलासपुर की प्रथम सामान्य सभा की बैठक में वार्ड क्रमांक 05 की पार्षद गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू ने महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नजूल भूमि पर पट्टा देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि यादव नगर, भगत सिंह आजाद नगर, डिपरा मोहल्ला, ओडिया मोहल्ला जैसे क्षेत्रों में वर्षों से श्रमिक वर्ग के लोग निवासरत हैं, जो लंबे समय से पट्टे की मांग कर रहे हैं।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों का सर्वे कर पट्टा वितरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लगने से यह प्रक्रिया रुक गई। सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने इस योजना को निरस्त कर दिया।

पार्षद ने बताया कि वार्ड में उद्योग विभाग, पुलिस विभाग, जल संसाधन विभाग, घास भूमि एवं आबादी की जमीनें शामिल हैं। जब तक इन विभागीय जमीनों को सरकार द्वारा नजूल भूमि घोषित नहीं किया जाता, तब तक वहां के निवासियों को पट्टा नहीं मिल सकेगा। इसलिए सामान्य सभा में पार्षद साहू ने इन जमीनों को नजूल भूमि घोषित कर पट्टा देने की मांग की।

इस विषय में उन्होंने महापौर से पूछा कि क्या नगर निगम शासन को प्रस्ताव भेजेगा। इसके उत्तर में महापौर ने आश्वासन दिया कि प्रस्ताव बनाकर शीघ्र शासन को भेजा जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों को लाभ मिल सके।

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