UGC ने 11 अप्रैल 2023 (UGC वेबसाइट पर उपलब्ध पर आधिकारिक राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियम, 2023 को अधिसूचित किया है.
5 दिसंबर 2023 के पिछले संचार में, विश्वविद्यालयों को फिर से लोकपाल नियुक्त करने और 31 दिसंबर 2023 तक यूजीसी विनियमों के अन्य प्रावधानों को लागू करने का अनुरोध किया गया था. यह भी उल्लेख किया गया था कि इन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची यूजीसी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी.
तदनुसार, विश्वविद्यालयों की सूची जो अभी तक लोकपाल नियुक्त करने के लिए हैं, वे संलग्न हैं.
जिन विश्वविद्यालयों ने लोकपाल नियुक्त या नियुक्त किया है, वे बाद में निम्नलिखित ईमेलों के लिए लोकपाल के पूर्ण विवरण का संचार कर सकते हैं:
विश्वविद्यालय जो पहले से ही लोकपाल नियुक्त कर चुके हैं, लेकिन सूची में अपना नाम पाते हैं, वे उपरोक्त ईमेल भी लिख सकते हैं
विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों से अनुरोध है कि वे अपनी वेबसाइट पर और अपनी वेबसाइट पर प्रमुख स्थानों पर लोकपाल (छात्रों) और छात्रों की शिकायत निवारण समिति (SGRC) के विवरण और संपर्क विवरण प्रदर्शित करें परिसरों.
इसी तरह, हितधारक और आम जनता उपरोक्त ईमेल को लिख सकते हैं यदि किसी विश्वविद्यालय / कॉलेज में लोकपाल / एसजीआरसी नहीं है या उनका विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है. लेकिन जब यह व्यवस्था नहीं हुई तो यूजीसी के द्वारा बिलासपुर स्थित अटल यूनिवर्सिटी सहित छत्तीसगढ़ के 11 विश्वविद्यालय को डिफाल्टर की लिस्ट में डाल दिया गया तो वहीं पूरे देश भर में 432 विश्वविद्यालय को डिफाल्टर के लिस्ट में डाला गया है जिससे अब इनके ग्रांट पर तो असर पड़ेगा ही साथ ही यहां से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के डिग्री पर भी खतरा मंडराने लगा है हालांकि यूजीसी ने इन सभी विश्वविद्यालय को 31 जनवरी तक लोकपाल की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए हैं जिसके बाद उनके डिफाल्टर होने की लिस्ट में विचार किए जाने की बात भी कही गई है